भारत में पवन ऊर्जा का विकास

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भारत में पवन ऊर्जा का विकास

भारत में पवन ऊर्जा का विकास :- भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ और पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी वृद्धि हुई है। हालांकि डेनमार्क, या अमेरिका की तुलना में अपेक्षाकृत नवागन्तुक के रूप में भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता दुनिया में पांचवें स्थान पर है, यथा 31 अक्टूबर 2009, भारत में स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता 11806.69[3] मेगावाट थी, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु (4900.765 मेगावाट)[4], महाराष्ट्र (1945.25 मेगावाट), गुजरात (1580.61 मेगावाट), कर्नाटक (1350.23 मेगावाट) राजस्थान (745.5 मेगावाट), मध्य प्रदेश (212.8 मेगावाट), आन्ध्र प्रदेश (132.45 मेगावाट), केरल (46.5 मेगावाट), ओडिशा (2MW), पश्चिम बंगाल (1.1 मेगावाट) और अन्य राज्यों (3.20 मेगावाट) में फैली हुई थी। ऐसा अनुमान है कि 6,000 मेगावाट की अतिरिक्त पवन ऊर्जा को वर्ष 2012 तक भारत में स्थापित किया जाएगा भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है और देश की ऊर्जा का 1% इससे उत्पन्न होता है। भारत पवन एटलस तैयार कर रहा है।

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सिंहावलोकन :- भारत विश्व का पांचवां सबसे बड़ा पवन बिजली उत्पादक है और इसका वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 8896 मेगावाट है। यहाँ कयाथर, तमिलनाडु में एक विंड फार्म को दिखाया गया है दुनिया भर में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 2009 के अन्त तक 157,899 मेगावाट पहुँच गई। संयुक्त राज्य अमेरिका (35,159 मेगावाट), जर्मनी (25,777 मेगावाट), स्पेन (19,149 मेगावाट) और चीन (25,104 मेगावाट) भारत के पांचवें स्थान से आगे हैं पवन टर्बाइनों को स्थापित करने की लघु अवधि और पवन ऊर्जा मशीनों पर बढ़ती निर्भरता और उनके प्रदर्शन ने पवन ऊर्जा को भारत की क्षमता वृद्धि के लिए एक पसंदीदा बना दिया है
भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में सुजलॉन, पिछले दशक में वैश्विक परिदृश्य पर उभरी और 2006 तक इसने वैश्विक टर्बाइन विक्रय बाज़ार के 7.7 प्रतिशत के शेयर बाजार पर कब्जा कर लिया था। सुजलॉन वर्तमान में भारतीय बाजार के लिए पवन टर्बाइन की अग्रणी निर्माता कंपनी है, जिसका भारत के बाजार में करीब 52 प्रतिशत पर कब्जा है। सुजलॉन की सफलता ने भारत को उन्नत पवन टरबाइन प्रौद्योगिकी में विकासशील देश का नेता बना दिया है।

राज्य-स्तरीय पवन ऊर्जा :- भारत के विभिन्न राज्यों में पवन ऊर्जा की स्थापना में वृद्धि हुई है तमिलनाडु (4889.765 मेगावाट), अपनी ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए भारत, जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने का इच्छुक है। यहाँ मुप्पंदल, तमिलनाडु में एक विंड फार्म को दिखाया गया है, तमिलनाडु राज्य, पवन से उर्जा उत्पन्न करने के मामले में अग्रणी है: मार्च 2010 के अन्त तक 4889.765 मेगावाट अरलवाईमोड़ी, से ज्यादा दूर नहीं, मुप्पंदल पवन फ़ार्म, जो इस उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा है, कभी दरिद्र रहे मुप्पंदल गांव के पास स्थित है और काम के लिए ग्रामीणों को विद्युत् की आपूर्ति करता है। इस गांव को भारत के 2 बीलियन डॉलर के स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया जो विदेशी कंपनियों को इस क्षेत्र में पवन टर्बाइनों की स्थापना के लिए कर में छूट प्रदान करता है। फरवरी 2009 में, श्रीराम ईपीसी ने INR 700 मीलियन के अनुबन्ध को हासिल किया जिसके तहत वह केप एनर्जी द्वारा तिरुनेलवेली जिले में पवन टर्बाइनों की 250 किलोवाट की 60 इकाई (कुल 15 मेगावाट) लगाएगा। भारत में पवन ऊर्जा के विकास में एनर्कोन भी एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। तमिलनाडु में, कोयंबटूर और तिरुपूर जिलों में 2002 के बाद से अधिक पवन चक्की हैं, विशेष रूप से, चिट्टीपालयम, केथानूर, गुडिमंगलम, पूलावड़ी, मुरुंगपट्टी (MGV प्लेस), सुन्करमुडकू, कोंगलनगरम, गोमंगलम, अन्थिउर दोनों ही जिलों में पवन ऊर्जा के उच्च उत्पादक स्थान हैं।

महाराष्ट्र (1942.25 मेगावाट) :- ऊर्जा उत्पन्न करने में तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। इसमें सुजलॉन काफी हद तक शामिल है। एशिया का कभी सबसे बड़ा पवन फ़ार्म रहे वन्कुसवाडे पवन पार्क (201 MW) का संचालन सुजलॉन द्वारा किया जाता है, यह पार्क महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना जलाशय के निकट है|

गुजरात (1782 मेगावाट) :- जामनगर जिले के समना एवं सदोदर में चाइना लाइट पॉवर (CLP) और टाटा पॉवर जैसी ऊर्जा कम्पनियों ने इस क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं में ₹ 8.15 बीलियन ($189.5 मीलियन) निवेश करने की घोषणा की है। CLP, अपने भारतीय सहायक CLP इंडिया के माध्यम से, समना में 126 पवन टर्बाइनों की स्थापना के लिए करीब ₹ 5 बीलियन निवेश कर रही है जिससे 100.8 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। टाटा पावर ने इसी क्षेत्र में ₹ 3.15 बीलियन की लागत से 50 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए पवन टर्बाइनों को स्थापित किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, दोनों परियोजनाओं के अगले साल की शुरुआत तक चालू हो जाने की उम्मीद है। गुजरात सरकार ने, जो पवन ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भर है समना की 450 टर्बाइनों की स्थापना के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में पहचान की है जिससे 360 मेगावाट की कुल ऊर्जा उत्पन्न होगी। राज्य में पवन ऊर्जा के विकास में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक उच्च पवन ऊर्जा टैरिफ सहित अन्य प्रोत्साहनों की शुरुआत की है। समना में एक हाई टेंशन संचरण ग्रिड है और पवन टर्बाइनों द्वारा उत्पन्न बिजली को इसमें डाला जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए सदोदर में एक सबस्टेशन स्थापित किया गया है। दोनों ही परियोजनाओं को एनर्कोन लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जा रहा है, जो जर्मनी की एनर्कोन और मुंबई की मेहरा ग्रुप का एक संयुक्त उद्यम है, ओएनजीसी लिमिटेड ने अपनी पहली पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। 51 मेगावाट की यह परियोजना गुजरात के कच्छ जिले में मोतीसिन्धोली में स्थित है। प्रत्येक 1.5 मेगावाट के 34 टर्बाइनों वाले पवन फ़ार्म की स्थापना के लिए ओएनजीसी ने ईपीसी का आर्डर जनवरी 2008 में सुजलॉन एनर्जी को दिया। इस परियोजना पर कार्य फरवरी 2008 में शुरू हो गया और यह पता चला है कि पहले तीन टर्बाइन ने निर्माण कार्य शुरू होने के 43 दिनों के भीतर ही उत्पादन शुरू कर दिया। 308 करोड़ रुपये के इस आबद्ध पवन फ़ार्म की बिजली को गुजरात राज्य ग्रिड भेजा जाएगा जहाँ से इसे आगे उपयोग के लिए ओएनजीसी के अंकलेश्वर, अहमदाबाद, वडोदरा और मेहसाना केन्द्रों पर भेजा जाएगा। ओएनजीसी ने अगले दो साल में करीब 200 मेगावाट की आबद्ध पवन ऊर्जा क्षमता को विकसित करने का लक्ष्य रखा है।

कर्नाटक (1340.23 मेगावाट) :- कर्नाटक में कई छोटे विंड फार्म हैं, जिससे यह भारत के उन राज्यों में शामिल है जहाँ पवन चक्की फ़ार्म की एक बड़ी संख्या है। चित्रदुर्ग, गदग, कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ बदी संख्या में पवनचक्कियाँ हैं। अकेले चित्रदुर्ग में 20,000 से अधिक पवन टर्बाइन है।[कृपया उद्धरण जोड़ें, 13.2 मेगावाट वाली अरसिनगुंडी (एआरए) और 16.5 मेगावाट वाली अनाबुरु (एएनए) विंड फार्म, भारत में असिओना (ACCIONA) की प्रथम पहल है। दावनगेरे जिले (कर्नाटक राज्य) में स्थित उनकी कुल स्थापित क्षमता 29.7 मेगावाट है और इसमें वेस्टास विंड टेक्नोलोजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किये गए कुल 18 वेस्टास 1.65MW पवन टर्बाइन शामिल हैं।[कृपया उद्धरण जोड़ें, एआरए (ARA) पवन फ़ार्म जून 2008 में शुरू हुआ और एएनए (ANA) पवन फ़ार्म सितंबर 2008 में चालू किया गया। प्रत्येक सुविधा ने बंगलौर विद्युत आपूर्ति कंपनी (BESCOM) के साथ उत्पादन के 100% की कुल खरीद के लिए 20-वर्षीय विद्युत क्रय करार (PPA) पर हस्ताक्षर किए हैं। ARA और ANA, आसिओना (ACCIONA) के पहले पवन फ़ार्म हैं जो स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) के अन्तर्गत CER क्रेडिट के योग्य हैं।[कृपया उद्धरण जोड़ें, असिओना स्पैनिश कार्बन फंड के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत कर रहा है, जो 2010 और 2012 के के बीच संभावित रूप से उभरने वाले सीईआर (CER) के लिए खरीदार के रूप में परियोजना में भागीदारी का आकलन कर रहा है। प्रक्रिया के तौर पर पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन आयोजित किया गया है और संबन्धित दस्तावेजों को प्रदान किया गया है। इन्हें नीचे शामिल किया गया है, जो विश्व बैंक की प्रकटीकरण नीति की आवश्यकता के साथ संगत है।

राजस्थान (738.5 मेगावाट) :- गुड़गांव में स्थित मुख्यालय वाला गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, राजस्थान के जोधपुर जिले में एक विशाल पवन फ़ार्म आरम्भ करने के एक उन्नत चरण में है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रोजेक्टमोनिटर को बताया कि 31.5 मेगावाट की कुल क्षमता में से 12 मेगावाट को अभी तक पूरा कर लिया गया था। शेष क्षमता जल्द ही शुरू हो जाएगी, उन्होंने कहा। आईनॉक्स ग्रुप कंपनी के लिए, यह सबसे बड़ा पवन फ़ार्म होगा। 2006-07 में, GFL ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में पंचगनी के निकट गुढ़े गांव में एक 23.1-मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना को चालु किया। दोनों विंड फार्म, ग्रिड से जुड़े होंगे और कंपनी के लिए कार्बन क्रेडिट अर्जित करेंगे, अधिकारी ने कहा।[कृपया उद्धरण जोड़ें] एक स्वतंत्र विकास में, सीमेंट प्रमुख एसीसी लिमिटेड ने लगभग 11 मेगावाट की क्षमता वाले एक नए पवन ऊर्जा परियोजना को राजस्थान में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। 60 करोड़ रुपए के आसपास की लागत वाला, यह पवन फ़ार्म कंपनी की लखेरी सीमेंट इकाई की बिजली की जरूरतों को पूरा करेगा जहाँ क्षमता को एक आधुनिकीकरण योजना के माध्यम से 0.9 मीलियन tpa से बढ़ाकर 1.5 मीलियन tpa कर दिया गया। एसीसी के लिए, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में उदयथूर में 9 मेगावाट फार्म के बाद यह दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना होगी। नए विंड फार्मों के लिए राजस्थान एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में उभर रहा है, हालांकि स्थापित क्षमता के सन्दर्भ में वर्तमान में यह शीर्ष पांच राज्यों में नहीं है। 2007 के अन्त तक, इस उत्तरी राज्य में कुल 496 मेगावाट था, जो भारत की कुल क्षमता का 6.3 प्रतिशत था।

मध्य प्रदेश (212.8 मेगावाट) :- एक अनूठी अवधारणा के तहत, मध्य प्रदेश सरकार ने देवास के पास नागदा हिल्स में 15 मेगावाट की एक दूसरी परियोजना को MPWL को मंजूरी दी है। सभी 25 WEG को सफल संचालन के तहत 31.03.2008 को चालू किया गया।

केरल (26.5 मेगावाट) :- राज्य का पहला विंड फार्म पलक्कड़ जिले में कान्जिकोड़ में स्थापित किया गया। इसकी उत्पादन क्षमता 23.00 मेगावाट की है। एक नई विंड फार्म परियोजना को इडुक्की जिले के रामक्कालमेडू में निजी भागीदारी के साथ शुरू किया गया। यह परियोजना, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री वी॰एस॰ अच्युतानंदन ने अप्रैल 2008 में किया, 10.5 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखती है। केरल सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्था, द एजेंसी फॉर नन-कन्वेंशन एनर्जी एंड रुरल टेक्नोलोजी (ANERT), 600 मेगावाट की कुल बिजली उत्पन्न करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में निजी जमीन पर विंड फार्म स्थापित कर रही है। इस एजेंसी ने निजी डेवलपर्स के माध्यम से विंड फार्मों की स्थापना के लिए 16 साइटों की पहचान की है। शुरू में, एएनईआरटी (ANERT), केरल राज्य बिजली बोर्ड के सहयोग से इडुक्की जिले के रामक्कलमेडू में 2 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक प्रदर्शन परियोजना स्थापित करेगा। इस परियोजना के लिए 21 करोड़ रूपए की लागत की उम्मीद है। अन्य विंड फार्म साइटों में पलक्कड़ और तिरुवनंतपुरम जिले शामिल हैं। कुल 6,095 मेगावाट बिजली क्षमता में गैर पारंपरिक ऊर्जा का योगदान सिर्फ 5.5 प्रतिशत है, एक हिस्सा जिसे केरल सरकार 30 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहती है। एएनईआरटी, केरल में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विकास और बढ़ावा देने के क्षेत्र में लगी हुई है। यह केन्द्रीय गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी भी है।

पश्चिम बंगाल (2.10MW) :- पश्चिम बंगाल में कुल अधिष्ठापन सिर्फ 2.10 मेगावाट है

बंगाल – देश के लिए मेगा 50 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना शीघ्र[कृपया उद्धरण जोड़ें, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड पश्चिम बंगाल में एक बड़ी पवन बिजली परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड पश्चिम बंगाल में एक बड़ी पवन बिजली परियोजना स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए वह तटीय मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना जिलों की पड़ताल कर रहा है। पश्चिम बंगाल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष एसपी गोन चौधरी के अनुसार, 50 मेगावाट की यह परियोजना ग्रिड गुणवत्ता वाली बिजली की आपूर्ति करेगी। गोन चौधरी, जो ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव भी हैं ने कहा है पश्चिम बंगाल में पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाली यह परियोजना सबसे बड़ी होगी। वर्तमान में, सुजलॉन विशेषज्ञ सबसे अच्छी साइट की तलाश कर रहे हैं। सुजलॉन, सिर्फ वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखता है और वह इसे स्थानीय बिजली वितरण संगठनों को बेचेगा जैसे पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (WBSEB)। गोन चौधरी ने कहा कि शुरुआत में सुजलोन, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (Ireda) से उपलब्ध धन का सहारा लिए बिना करीब 250 करोड़ रुपये निवेश करेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पांच पवन बिजली इकाइयाँ हैं, फ्रेज़रगंज में जो कुल लगभग 1 मेगावाट पैदा करती है। सागर द्वीप पर, एक समग्र पवन-डीजल संयंत्र है जो 1 मेगावाट पैदा करता है। पश्चिम बंगाल में, ऊर्जा कंपनियों को अक्षय ऊर्जा पर आधारित इकाइयों द्वारा उत्पादित बिजली खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्पादन इकाइयों को विशेष दरों की पेशकश की जा रही है। एस बनर्जी, ऊर्जा मंत्री के निजी सचिव ने कहा कि इस बात ने इस क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

बाधाएं :- पवन टर्बाइनों के लिए प्रारम्भिक लागत, पारंपरिक जीवाश्म ईंधन जनरेटर की प्रति मेगावाट स्थापना की तुलना में अधिक होती है। शोर, रोटर ब्लेड द्वारा पैदा होता है। अधिकांश विंड फार्मों के लिए चुने गए स्थानों में आम तौर पर यह समस्या नहीं है और साल्फोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान से पता चलता है कि ब्रिटेन में विंड फार्मों की शोर शिकायतें लगभग नहीं के बराबर है।

उपयोग :- उच्च संस्थापित क्षमता के बावजूद, भारत में पवन ऊर्जा का वास्तविक उपयोग कम है क्योंकि प्रोत्साहन नीति संयंत्र के संचालन के बजाय अधिष्ठापन की दिशा में कार्यरत है। यही कारण है कि भारत में वास्तविक शक्ति उत्पादन का केवल 1.6% पवन से आता है हालांकि संस्थापित क्षमता 6% है। सरकार, स्थापित पवन बिजली संयंत्र के चालू संचालन के लिए प्रोत्साहन को शुरू करने पर विचार कर रही है।

भविष्य :- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 2007-12 तक 10,500 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन 2012 तक केवल 6,000 मेगावाट अतिरिक्त वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकता है।

Rajasthan History Notes

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